पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ३५ लाख,पूर्व सचिवसँग ५ लाख

विशेष अदालतले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तसँग ५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।

बिज्ञापन

मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पन्तसँग ५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश गरेको हो । पन्तले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीको अनुमतिका लागि पतञ्जलि योगपीठले पेश गरेको निवेदन सहितको फाइल मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजान प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । पूर्वसचिव पन्तले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको दबाबमा परेर आफूले प्रस्ताव पेस गरेको विशेष अदालतमा बयान दिएका छन् ।

बिज्ञापन

यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पन्तविरुद्ध पनि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख धरौटी छाड्न आदेश दिइसकेको छ । २०६९ सालमा गठन भएको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा पूर्वसचिव पन्त मन्त्री समेत भएका थिए । ललिता निवास प्रकरणमा समेत मुछिएका उनी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् । अख्तियारले उनीविरुद्ध दायर गरेको यो दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो ।

बिज्ञापन

३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल र सशस्त्र प्रहरी बल बीच स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा सम्बन्धी सम्झौता

चार सहसचिवको सरुवा,राजश्वको क्याडरलाई महानिर्देशक बनाउने तयारी

पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ३५ लाख,पूर्व सचिवसँग ५ लाख

राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा तिर्थराज चिलुवालको सम्भावना बलियो

तालिमको रफ्तार वृद्दि गर्दै विद्युत प्राधिकरण

‘कुलिङ पिरियड’ निजामती विधेयकमा होइन, समग्र सेवा कानुनमै राख्नुपर्छ : मैनाली

गृहका चार सहसचिवको सरुवा,दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए

मन्त्रालयका सचिवहरूलाई लेखा समितिको एक दर्जन प्रश्न

बिशेष